निरंजना न्यूज नेटवर्क
वेळे ता.वाई – या वर्षाचा मालमत्ता करा सोबत गेल्या वेळची थकबाकी भरताना पन्नास टक्के सवलत देण्याचा अधिकार थकबाकीदारांना दिला होता. ग्रामपंचायतीचा मुख्य उत्पनाचा स्रोत मालमत्ता कर असल्याने आणि इतर अनुदान अनियमित मिळत नसल्याने ही सवलत देणे आर्थिक दृष्ट्या ग्रामपंचायतीला न परवडणारे असल्याने थकबाकीदारांना निवासी करात कोणतीही सवलत न देण्याचा निर्णय वेळे ता. वाई येथील ग्रामसभेत घेण्यात आला आहे.
वेळे गावच्या सरपंच अर्चना गायकवाड यांनी याबाबत माहिती दिली. मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान काळात या वर्षाच्या मालमत्ता करा सोबत गेल्या वेळेची थकबाकीदारांना ५० टक्के सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यासाठी सरपंच गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली वेळे येथे ग्रामसभा संपन्न झाली. त्यावेळी ग्रामस्थ बहुसंख्येने उपस्थित होते. ग्रामपंचायतीला मिळणाऱ्या अनुदानातून विविध कायदेशीर खर्च करणे बंधनकारक आहे. ग्रामपंचायतला मिळणाऱ्या एकूण उत्पादनातून ३५ टक्के निधी मागासवर्गीय समाजाच्या उन्नतीसाठी, दहा टक्के महिला व बालकल्याण साठी, पाच टक्के दिव्यांगा साठी, ३५ टक्के पर्यंत प्रशासकीय खर्चासाठी, दोन टक्के अतिथी खर्चासाठी ०.२५ जिल्हा निधीसाठी खर्च बंधनकारक आहे. याशिवाय नोकरांचे पगार, दैनंदिन व्यवहार, वीज बिल,देखभाल दुरुस्ती, पाणी शुद्धीकरणासाठी आपत्कालीन खर्च हे न टाळता येणारे नियमित खर्च आहेत. गावात कोणताही अन्य स्वतंत्र उत्पन्नाचा स्रोत नसल्यामुळे वेळे ग्रामपंचायतची आर्थिक स्थिती पूर्णपणे मालमत्ता करावर अवलंबून आहे. मालमत्ता कर देखील एक एप्रिल आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला नाहीतर ३१ मार्च वर्षापासून वसूल होतो. त्यामुळे थकबाकीला सवलत न परवडणारी आहे. सवलत दिल्याने होणारे आर्थिक नुकसान शासनाकडून देण्यात येणार नाही. तसेच घरपट्टी, पाणी पट्टी ३० सप्टेंबर पूर्वी भरणाऱ्या करदात्यांना ५ टक्के सूट देऊन कर भरणा करून घेतला आहे. शासनाचा ५० टक्के कर सवलत म्हणजे नियमित कर भरणाऱ्यांवर अन्यायाच आहे. असे उपसरपंच राहुल ननावरे यांनी स्पष्ट केले. ग्रामसभेत मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानाच्या कालावधीत थकबाकीदारांना कोणतीही कर सवलत न देण्याचा एक मतांनी निर्णय विशेष ग्रामसभेत घेण्यात आला. *एकमुखी हात उंचावून विरोध*- थकबाकीदारांना सवलत दिल्यास होणारी उत्पन्नाची घट शासन भरून काढत नसल्याने ग्रामपंचायतीच्या विकास कामावर व मूलभूत सेवांवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे ग्रामसभेत उपस्थितांनी एकमेकांनी हात उंचावून कर सवलत देण्याचा निर्णय रद्द केला. आदर्श गाव संकल्पना साकार करण्यासाठी सर्वोत्तम प्रयत्न करणाऱ्या वेळे ग्रामपंचायतीने गावच्या हितासाठी आर्थिक गोष्टीला प्राधान्य देत हा निर्णय घेतल्याचे सरपंच, ग्रामपंचायत अधिकारी, सदस्यांनी जाहीर केले आहे.
