निरंजना न्यूज नेटवर्क
वाईच्या एमआयडीसीत परप्रांतीयांचा वाढता वावर; कायदा अन् सुव्यवस्था धोक्यात?
वाई दि. २० : वाई शहरासह तालुक्यातील ‘महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ’ (एमआयडीसी) परिसरामध्ये गेल्या काही वर्षांत परप्रांतीय नागरिकांचे वास्तव्य कमालीचे वाढले आहे. या वाढत्या लोंढ्यांमुळे शहरात सामाजिक, आर्थिक आणि सुरक्षेचे गंभीर प्रश्न निर्माण होऊ लागले असून, स्थानिक भूमिपुत्रांमध्ये तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे. बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, लखनऊ यांसारख्या राज्यांमधून मोठ्या संख्येने कामगार आणि व्यापारी वाईत दाखल होत असल्याने स्थानिक विरुद्ध परप्रांतीय असा संघर्ष पेटण्याची चिन्हे आहेत.
शहरातील विविध भाग आणि एमआयडीसी परिसरात अनेक परप्रांतीय नागरिक भाड्याने राहत आहेत. मात्र, “संबंधित कंपन्या, ठेकेदार आणि घरमालकांनी या भाडेकरूंची माहिती स्थानिक पोलिसांना दिली आहे का?” असा गंभीर प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे. आलेल्या नागरिकांची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी आहे का? ते कायदेशीररीत्या येथे राहत आहेत का? याची सखोल चौकशी होणे गरजेचे आहे. भविष्यात वाईची कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येऊ नये, यासाठी पोलिसांनी तातडीने ‘विशेष पडताळणी मोहीम’ राबवावी, अशी मागणी नागरिकांमधून जोर धरत आहे.
वाईच्या मुख्य बाजारपेठेतही आता परप्रांतीय व्यावसायिकांनी पाय पसरले आहेत. “जास्त भाडे मिळते” या आमिषापोटी काही स्थानिक घरमालकांनी आपले गाळे परप्रांतीयांना दिल्याने स्थानिक व्यापाऱ्यांमध्ये अस्वस्थता आहे. वाहनभाडे, मजुरीचे दर आणि किरकोळ व्यवसायात स्थानिकांना डावलले जात असल्याचा आरोप व्यापारी करत आहेत.
एमआयडीसीतील अनेक कंपन्यांमध्ये बाहेरील ठेकेदारांकडून परप्रांतीय कामगारांची भरती केली जात आहे. कमी मजुरी देऊन त्यांच्याकडून १८ ते २४ तास काम करून घेतले जात आहे. या कामगारांना पीएफ, ईएसआय, ग्रॅज्युइटी किंवा आरोग्य सुविधा दिल्या जातात का? त्यांची ओळखपत्रे आणि वय कायदेशीर आहे का? याची सातारा कामगार आयुक्त कार्यालयाने कसून चौकशी करावी, अशी मागणी कामगार संघटनांनी केली आहे.
“आज स्वस्त मजूर म्हणून परप्रांतीयांना राबवून घेतले जात आहे, पण उद्या यामुळे स्थानिक तरुणांचा रोजगार कायमचा हिरावला जाईल. वाईची परिस्थिती भविष्यात मुंबई किंवा पुण्यासारखी अनियंत्रित होण्यापूर्वी प्रशासन, पोलीस आणि कामगार विभागाने संयुक्त मोहीम राबवून कठोर पावले उचलावीत,” अशी मागणी स्थानिक नागरिक व तरुण करत आहेत.
रोजगार, सुरक्षितता आणि स्थानिक भूमिपुत्रांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी आता शासनानेच तातडीने आणि कठोर पावले उचलण्याची वेळ आली आहे, सूर वाईकरांमधून उमटत आहे.
