निरंजना न्यूज नेटवर्क
सातारा जिल्ह्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची तब्बल ३८० कोटी रुपयांची FRP थकबाकी अद्याप न मिळाल्याने संतापाची लाट उसळली आहे. साखर कारखाने बंद होऊन दोन महिने उलटूनही पैसे न मिळाल्याने आता शेतकरी आक्रमक झाले असून ३० एप्रिल रोजी पुण्यातील साखर संकुलावर बेमुदत चक्का जाम आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. या आंदोलनात हजारो शेतकरी सहभागी होण्याची शक्यता असून प्रशासनाची चिंता वाढली आहे.
भूमिपुत्र संघटनेचे अध्यक्ष प्रविण पी. बाबर यांनी आक्रमक भूमिका घेत “शेतकऱ्यांचे पैसे मिळाले नाहीत तर साखर आयुक्तांना खुर्चीवर बसू देणार नाही; आता चर्चा नाही, थेट फैसला होईल,” असा थेट इशारा दिला आहे. राज्यातील FRP थकबाकी १००० कोटींच्या पुढे गेल्याचा दावा करत, सरकार साखर कारखानदारांची बाजू घेत असल्याचा घणाघाती आरोपही त्यांनी केला आहे. तीन वेळा सुनावणी होऊनही कारखान्यांवर RRC (मालमत्ता जप्ती) कारवाई का झाली नाही, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
याचबरोबर केवळ आंदोलनावर न थांबता संघटना आता कायदेशीर लढाईही उभारणार आहे. १७ मार्च २०२५ रोजीच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार थकीत FRP वसुलीसाठी कठोर कारवाई अपेक्षित होती. मात्र प्रशासनाकडून होत असलेला विलंब हा न्यायालयाचा अवमान असल्याचा आरोप करत भूमिपुत्र संघटना उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याच्या तयारीत आहे.
प्रमुख कारखान्यांमधील थकबाकीचे आकडेही चिंताजनक आहेत. किसनवीर (७७.३४ कोटी), सह्याद्री (६९.९१ कोटी), यशवंतराव मोहिते (४८.६८ कोटी), स्वराज ग्रीन पॉवर (३१.५९ कोटी), शिवनेरी शुगर (३०.२३ कोटी) आणि अजिंक्यतारा (२९.६० कोटी) अशी मोठी रक्कम शेतकऱ्यांची अडकली आहे.
आंदोलनादरम्यान कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी साखर आयुक्त कार्यालयाची असेल, असा स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे. त्यामुळे ३० एप्रिलचे पुण्यातील आंदोलन राज्याच्या सहकार आणि राजकीय क्षेत्रात मोठा प्रभाव पाडण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
