निरंजना न्यूज नेटवर्क – निलेश बाबर
उडतरे, दि. १- वाई तालुक्यातील उडतरे परिसरातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांवर सध्या मोठे संकट कोसळले आहे. तोडणी कामगारांची कमतरता, तोडणी मुकादमांची मनमानी या कारणांमुळे शेतकऱ्यांकडून होत असलेली पैशांची लूट यामुळे शेतकरी संतप्त झाले आहेत
या परिसरात सध्या ऊसतोड हंगाम सुरू असताना काही कारखान्याशी संलग्न असलेल्या टोळ्यांकडून शेतकऱ्यांचा ऊस तोडायला नकार देत असून तोडणी मुकादम आणि संबंधित खात्याचे कर्मचारी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांकडून हव्यासापोटी शेतकऱ्यांच्या ऊसाचे चिपाड होत असल्याने शेतकरी संतप्त झाले आहेत. जर आमच्या मागणीनुसार ऊस तोडला नाही तर ऊसतोड मुकादम आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना हिसका दाखविण्याचा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला आहे. कारखान्याच्या ऊसतोड मजुराच्या टोळ्या आणि त्यांचे मुकादम यांच्याकडून होणाऱ्या मनमानी कारभारामुळे सामान्य शेतकरी वर्ग आर्थिक नुकसानाला बळी पडत आहे. काही ठिकाणी ऊसतोडणीसाठी शेतकऱ्यांना पैशांची मागणी होताना दिसून येत आहे, तर काही ठिकाणी ऊसतोडीस मुद्दाम अडवणूक करताना टोळी मुकादम दिसून येत आहेत. कारखाने ऊस तोडणीसाठी मुकादमांमार्फत कामगारांशी करार करतात. या करारात मजुरांची ये-जा, राहण्याची सोय आणि तोडणीचा दर स्पष्ट नमूद केलेला असतो. तरीही प्रत्यक्षात मजुरांकडून या करारापलिकडे भरमसाट मागण्या केल्या जात आहेत. सुरुवातीला एकरी चार ते पाच हजार, तर हंगामाच्या शेवटी पाच ते दहा हजार रुपये अतिरिक्त स्वरूपात शेतकऱ्यांकडून उकळले जात असल्याचा शेतकऱ्यांना वाईट अनुभव येत आहे. याशिवाय मजुरांना सकाळचा चहा, शेतातून ऊसाने भरलेल्या गाड्या बाहेर काढण्यासाठी ट्रॅक्टर, रस्ता करण्यासाठी मजुरांची मजुरी हा खर्च शेतकऱ्यांना करावा लागत आहे. शेतकऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या काही दिवसांपासून ऊस तोडणीसाठी टोळीला वारंवार संपर्क साधूनही कोणतीच हालचाल दिसून येत नाही. यामुळे शेतकऱ्यांचे नियोजन पूर्णपणे बिघडत असून थेट फटका शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर पडतो.
शासनाने तात्काळ दखल घेण्याची मागणी
ग्रामीण भागातील ही परिस्थिती गंभीर होत असून शासनाने तात्काळ दखल घेण्याची मागणी होत आहे. तोडणी मुकादमांची मनमानी रोखणे, स्लीप व्यवस्थापन पारदर्शक करणे, शेतकर्यांकडून होणारी लूट थांबवणे आणि तातडीने तोडणी यंत्रणा उपलब्ध करून देणे आवश्यक असल्याची अपेक्षा स्थानिक शेतकर्यांनी व्यक्त केली आहे. शेतकऱ्यांच्य समस्येची तातडीने दखल घेत योग्य कारवाई करण्यात आली नाही तर मोठ्या प्रमाणात ऊस अपूर्णावस्थेत राहील आणि त्यामुळे शेतकर्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.
